उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Feb 2024

यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे

चर्चा में क्यों?

विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर ज़ोर देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिये तैयार है।

• यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

• राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास हुआ है।
  • वर्ष 2014 में यूपी में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं जिनमें अयोध्या में नव उद्घाटन महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है।
• मार्च 2024 तक, यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जिनमें आज़मगढ़, अलीगढ़, मोरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक-एक हवाई अड्डा होगा।

नोट:

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिये खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहाँ पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं (अन्य चार महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी हैं।

यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ सबसे ज़्यादा

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी 'पंचायती राज संस्थानों का वित्त' शीर्षक से रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

मुख्य बिंदु:

• राज्य राजस्व हिस्सेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:
  • अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है।
    • उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में, पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है।
  • प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व को लेकर राज्यों में व्यापक भिन्नताएँ हैं।
    • केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं।
    • असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
    • आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिज़ोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व 6 लाख रुपए प्रति पंचायत से काफी कम है।
• RBI की सिफारिशें:
• RBI अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं तथा अधिकारियों को सशक्त बनाने का सुझाव देता है। यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता और स्थिरता को बढ़ाने के उपायों का समर्थन करता है।

पंचायती राज संस्थान

• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण तथा PRI को निधि, कार्यों व पदाधिकारियों का हस्तांतरण किया।
  • पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: ग्राम सभा (गाँव या छोटे गाँवों का समूह), पंचायत समितियाँ (ब्लॉक परिषद) और ज़िला परिषद (ज़िला)।
• पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में बनाया गया था।
• यूपी में पंचायतों की संख्या: 59, 062
• यूपी में ब्लॉकों की संख्या: 826
• यूपी में ज़िलों की संख्या: 75