भारतीय रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | राजस्थान | 09 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

6 राज्यों यानी राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नगालैंड के 18 ज़िलों को शामिल करने वाली परियोजनाएँ भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाएँगी तथा राज्यों के व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करेंगी।

मुख्य बिंदु:

मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढाँचागत विकास उपलब्ध होगा।
यह परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के वक्तियों को "आत्मनिर्भर" बनाएगी जिससे उनके रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
ये परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही के लिये निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
अनुमोदित परियोजनाओं में शामिल मार्गों का उपयोग खाद्यान्न, खाद्य वस्तुएँ, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लोहा, स्टील, फ्लाई-ऐश, क्लिंकर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक POL, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिये किया जाएगा।
पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने एवं CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन के उद्देश्य से एक पहल है।
- इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना है।
गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिये रेलवे तथा रोडवेज़ सहित 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाता है।
लॉन्च होने पर, गतिशक्ति योजना में वर्ष 2019 में घोषित 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शामिल हो गई।