हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Jan 2024

हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिये ₹372.13 करोड़ बकाया जल शुल्क, जिसमें अधिभार (सरचार्ज) और ब्याज भी शामिल है, माफ करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु:

• सूत्रों के मुताबिक इस छूट से 28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों को फायदा होगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होता है।
• कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंज़ूरी दे दी है।
  • इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है।
• पर्यावरण पर्यटन नीति के विकास को भी मंज़ूरी दी गई है। यह नीति हरियाणा के विविध परिदृश्यों के संरक्षण पर ज़ोर देती है।
• इनमें दो राष्ट्रीय उद्यान, सात वन्यजीव अभयारण्य, दो रामसर स्थल, दो संरक्षण रिज़र्व और पाँच सामुदायिक रिज़र्व शामिल हैं।
  • इसमें बहुत से विशिष्ट पशु आवास पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं, जिनमें अरावली पर्वत शृंखला, शिवालिक पहाड़ियाँ, समृद्ध जैवविविधता, सघन जंगल, जल निकाय और दर्शनीय स्थल शामिल हैं।