उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट कृषि मंडी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में दिव्या भूमि एग्रीक्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी ने आगरा-ग्वालियर हाईवे पर नगला वोरई गाँव में मंडी बनाने का प्रस्ताव दिया है, इसके बन जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पहला एफपीओ बाज़ार होगा।
प्रमुख बिंदु
- निजी मंडी आगरा-ग्वालियर राजमार्ग पर 4,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।
- यह बाज़ार 600 किसानों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे आगरा और उसके आसपास के ज़िलों में कृषि व्यवसाय में सुधार आएगा।
- इस बाज़ार से आगरा-ग्वालियर राजमार्ग के किनारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 40 गाँवों के किसानों को उपज खरीदने और बेचने का मौका मिलेगा।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कृषि उपज मंडी नियमावली में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या एफपीओ बाज़ार लगाकर क्षेत्रीय किसानों की उपज को खरीद और बेच सकता है।
बिहार Switch to English
‘साराभाई मानद पुरस्कार, 2021’
चर्चा में क्यों?
हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर-30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिये राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद (एनसीटीएस) ने ‘साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार, 2021’ प्रदान किया है।
प्रमुख बिंदु
- एनसीटीएस के अध्यक्ष चंद्रमौली जोशी ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर डिजिटल तरीके से हुए एक कार्यक्रम में बिहार के निवासी आनंद कुमार को इस संगठन की आजीवन सदस्यता भी प्रदान की गई।
- चंद्रमौली जोशी के अनुसार आनंद कुमार करीब दो दशकों से कमज़ोर तबकों के बच्चों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले से संबंधित प्रवेश परीक्षा ‘जेईई एडवांस्ड’ के लिये कोचिंग दे रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि गुजरात के रमन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने अध्यापकों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिये एनसीटीएस की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- आनंद कुमार ने पुरस्कार आयोजकों को धन्यवाद दिया व कहा कि समाज के कमज़ोर तबके पर सबसे बुरा असर डालने वाली कोविड-19 महामारी के आलोक में वह अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
राजस्थान Switch to English
‘राजीव-2021 डिज़िटल क्विजथॉन’
चर्चा में क्यों?
- 6 सितंबर, 2021 को राज्य में संपन्न हुई राज्यस्तरीय ‘राजीव-2021 डिज़िटल क्विजथॉन’ के अंतिम चरण की प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 14 हज़ार प्रतिभागी शामिल हुए। तीनों चरणों में 37 हज़ार से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में जागरूक करने के लिये राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 20 अगस्त को डिज़िटल क्विजथॉन की शुरुआत की गई थी।
- कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि इसके तहत प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिये तीन चरणों में ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया।
- इसके पहले चरण में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन टेस्ट में 12 हज़ार 846 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दूसरे चरण में 3 सितंबर, 2021 को ‘स्थानीय प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी नवाचारों से सुशासन’ विषय पर आयोजित परीक्षा में 10 हज़ार 273 विद्यार्थी शामिल हुए।
- इसी प्रकार सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स विषय पर 6 सितंबर, 2021 को आयोजित अंतिम चरण की प्रतियोगिता में 14 हज़ार 102 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- इन प्रतियोगिताओं का परिणाम 10 सितंबर, 2021 को घोषित किया जाएगा। विजेताओं को 15 सितंबर, 2021 को पुरस्कार वितरण करना प्रस्तावित है।
- तीनों प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में श्रेष्ठतम 25 प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक-एक टैबलेट दिया जाएगा तथा अगले 30 प्रतिभागियों को द्वितीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 75 प्रथम पुरस्कार एवं 90 द्वितीय पुरस्कार दिये जाएंगे।
मध्य प्रदेश Switch to English
‘इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस’
चर्चा में क्यों?
7 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ‘नील गगन के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस’ (International Day of Clean Air for Blue Skies) पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।
प्रमुख बिंदु
- वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर विपरीत प्रभावों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को संकल्प पारित कर 7 सितंबर को ‘इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस्’ आयोजित करने का निश्चय किया गया था।
- पहली बार 7 सितंबर, 2020 को आयोजित पहले कार्यक्रम की थीम ‘क्लीन एयर फॉर ऑल’ थी, इस बार का विषय, ‘हेल्दी एयर, फॉर हेल्दी प्लैनेट’ है।
- अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय अधिकारियों को शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारणों से आम जनता को जागरूक करने हेतु अधिकतम लोगों की सहभागिता के साथ वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए।
- साथ ही उन्होंने परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से ‘नॉन अटेनमेंट सिटी’ के लिये बनाए गए एक्शन प्लान के क्रियान्वयन से लोगों को परिचित कराने के निर्देश दिये।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’ चलाया जा रहा है। इसमें देश के 132 शहरों में से मध्य प्रदेश के 6 शहर- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर एवं देवास शामिल हैं। इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कार्य-योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य भी किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश Switch to English
प्रदेश की पहली यात्री ‘पिंक बस’
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री ऊषा ठाकुर ने नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के साथ इंदौर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) द्वारा संचालित प्रदेश की पहली पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रमुख बिंदु
- एआईसीटीएसएल द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है।
- इस बस में दो महिला ड्राइवर ‘रितु नरवाले’ और ‘अर्चना कटारे’ तथा महिला परिचालक के रूप में ‘लक्ष्मी असवरा’ व ‘पुष्पा चौहान’ कार्यरत् हैं।
- पिंक बस में दोनों महिला ड्राइवर को बस चलाने का एक माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये पिंक बसें सीसीटीवी कैमरे, ऑन बोर्ड यूनिट, सेंसर डोर जैसी नवीन तकनीकों से युक्त हैं। इस बस में प्रतिदिन लगभग दो हज़ार महिलाएँ सफर कर सकेंगी।
- मंत्री ऊषा ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि महिला ड्राइवर द्वारा संचालित प्रदेश की पहली यात्री ‘पिंक बस’ महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण की पहचान है।
- उन्होंने एआईसीटीएसएल को इस सेवा के लिये शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इंदौर ने इस प्रकार की सेवा प्रारंभ कर अन्य ज़िलों को प्रेरणा दी है और भविष्य में भी इस प्रकार की महिला सशक्तीकरण की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा।
हरियाणा Switch to English
‘इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी’ के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने हरियाणा भवन में ‘इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी’ के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- इस अवसर पर ब्रिटेन से कार्यक्रम से जुड़ीं श्रीमती रेखा धनखड़ ने मुख्यमंत्री से सोसाइटी का पहला रजिस्ट्रेशन करवाया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के विदेश में पढ़ने और नौकरी पाने के सपने को राज्य सरकार पूरा करेगी। इसके लिये ‘विदेश सहयोग विभाग’ की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना पर विचार कर रही है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में छात्रों को बी.ए., एम.ए. डिग्री के साथ पासपोर्ट देने की पहल कर रही है तथा अब तक तीन हज़ार युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं।
झारखंड Switch to English
पहला अनुपूरक बजट
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 4684.93 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत किया।
- इस बजट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग को 1786.05 करोड़ रुपए दिये गए हैं। वहीं, खान विभाग को 1000.30 करोड़, आपदा प्रबंधन को 337.32 करोड़, कृषि विभाग को 324.75 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग को 279.30 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
छत्तीसगढ़ Switch to English
तीजा-पोरा तिहार
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा-पोरा त्योहार के कार्यक्रम के अवसर पर समूह की महिला-बहनों को बड़ी सौगात देते हुए महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की, ताकि वे पुन: ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ कर सकें।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महिला कोष से महिला समूहों को प्रति वर्ष दिये जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना वृद्धि की घोषणा करते हुए महिला कोष के बजट की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह घोषणा राज्य में न्याय की एक कड़ी को और आगे बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। इससे स्व-सहायता समूहों से जुड़ी लाखों बहनों के सिर से 12 करोड़ 77 लाख रुपए के कर्ज़ का बोझ उतर जाएगा।
- महिला समूहों पर बकाया कालातीत ऋण की माफी से समूहों से जुड़ी लगभग एक लाख महिलाएँ नये सिरे से अपनी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करने के योग्य हो जाएंगी और उन्हें इसके लिये सहजता से ऋण की उपलब्ध हो सकेगा।
- महिला समूहों को अब दो लाख रुपए की ऋण की पात्रता होने से वह स्व-रोज़गार एवं स्वावलंबन की गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने में सक्षम होंगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
छत्तीसगढ़ Switch to English
पोषण रथ
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न ज़िलों के भ्रमण के लिये रवाना किया।
प्रमुख बिंदु
- यह रथ विभिन्न ज़िलों के विभिन्न गाँवों में भ्रमण कर पोषण का संदेश देगा। रथ में सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इसी के साथ मुख्यमंत्री बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पोषण प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर कुपोषण रहित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिये प्रतिबद्धता जताई।
- विभाग सचिव डॉ. कंगाले ने बताया कि इस रथ के माध्यम से रायपुर ज़िले में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी ऑडियो, वीडियो संदेशों का प्रसारण किया जाएगा।
- अन्य ज़िलों में भी पोषण रथ के माध्यम से विभिन्न स्थानों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे जनसमुदाय के मध्य फैसिलिटेटर द्वारा वीडियो प्रदर्शन उपरांत उपयोगी जानकारी दी जाती है।
- वीडियो मुख्यत: कुपोषण, पौष्टिक आहार, एनीमिया, स्तनपान, स्वच्छता, गर्भवती महिला की देखभाल, ऊपरी आहार पर आधारित है, जिसमें दृश्य-श्रव्य माध्यम का उपयोग करते हुए रोचक तरीके से स्वास्थ्य पोषण संबंधी जानकारी अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाए जाने का प्रयास है।
छत्तीसगढ़ Switch to English
हर ज़िले में हिन्दी मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव (शिक्षा) डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी ज़िला कलेक्टरों को प्रत्येक ज़िले में एक हिन्दी माध्यम के स्कूल की पहचान कर इसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल की तर्ज़ पर प्रत्येक ज़िले में एक हिन्दी माध्यम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की थी।
- उन्होंने यह घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर रायपुर के अमापारा में स्वामी आत्मानंद आर.डी. तिवारी शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के उद्घाटन के बाद की थी।
- प्रमुख सचिव (शिक्षा) ने ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि हेरिटेज स्कूलों का बाहरी स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिये और केवल उन्नत प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के लिये संशोधन किया जाना चाहिये।
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