हरियाणा सीआईडी ने साइबर अपराध जाँच कौशल बढ़ाने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये | हरियाणा | 07 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के आपराधिक अन्वेषण विभाग (CID) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संगठन, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) ने व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराध जाँच में कानून प्रवर्तन कर्मियों के कौशल को बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

• इस कार्यक्रम में साइबर फोरेंसिक विश्लेषण, साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और सामाजिक खुफिया तरीकों में प्रशिक्षण शामिल होगा।
• MoA के तहत, हरियाणा CID अपनी साइबर फोरेंसिक क्षमता निर्माण और अनुसंधान पहल को मज़बूत करने के लिये C-DAC के साथ सहयोग करेगी।
• दूसरी ओर, C-DAC सोशल मीडिया और साइबर अपराध के लिये समाधान विकसित करेगा, सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा तथा अनुसंधान प्रयासों के लिये सहायता प्रदान करेगा।
• यह सहयोग साइबर अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 | हरियाणा | 07 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (HRTSC) के मुख्य आयुक्त के अनुसार, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शुरू की गई ऑटो अपील प्रणाली (AAS) नागरिकों को सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर है।

मुख्य बिंदु:

• HRTSC ने चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन (IDC) द्वारा आयोजित एक विस्तृत अध्ययन "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के कार्यान्वयन का तुलनात्मक मूल्यांकन" के निष्कर्षों की समीक्षा की।
• IDC अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा एक मज़बूत शिकायत निवारण मंच प्रदान करके एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। HRTSC द्वारा ऑटो अपील तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन और दोषी अधिकारी पर ज़ुर्माना लगाने से नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाएँ सुनिश्चित हो रही हैं।
• सार्वजनिक सेवाओं की समय पर और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 सितंबर, 2021 को AAS लॉन्च किया।
  • AAS लॉन्च होने से पहले, सेवा वितरण में देरी की स्थिति में अपील को मैन्युअल रूप से दाखिल करने का प्रावधान था। हालाँकि, यह बोझिल था, जिसके कारण नागरिक अपील दायर करने के लिये आगे नहीं आ रहे थे।
• अब यदि किसी व्यक्ति का कार्य समय पर नहीं होता है और वह कार्य सेवा का अधिकार कानून के दायरे में आता है तो AAS के तहत आवेदन अपीलीय प्राधिकारी के पास जाता है।
  • अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो आवेदन उच्च अधिकारी के पास चला जाता है। फिर भी अगर इन दोनों स्तरों पर कार्य नहीं होता है तो आवेदन स्वत: आयोग के पास चला जाता है।
• इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों से पता चला कि लाभार्थियों में से 73% को अनुरोध के अनुसार सेवा प्राप्त हुई और 46% लाभार्थी समग्र आवेदन प्रक्रिया से संतुष्ट थे।
• इन निष्कर्षों में यह भी बताया गया है कि AAS ने अपील प्रणाली को कागज़ रहित बना दिया है और नागरिकों द्वारा पहले उठाए जाने वाले कानूनी बोझ एवं अपनी जेब से होने वाली लागत को कम कर दिया है।

दृष्टिबाधित बालिका को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया | हरियाणा | 07 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

महेंद्रगढ़ ज़िले की दृष्टिबाधित बालिका गरिमा को नई दिल्ली में समाज सेवा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' दिया गया।

• उन्हें "साक्षर पाठशाला" की उनकी वीरतापूर्ण पहल के लिये सम्मानित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 1000 से अधिक छात्रों को शिक्षा के लिये जोड़ा गया था।

मुख्य बिंदु:

• यह पुरस्कार पूरे देश से 19 युवाओं को प्रदान किया गया। ये बच्चे 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं।
• गरिमा अपनी "साक्षर पाठशाला" के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी के व्यक्तियों और बच्चों को जीवन में शिक्षा के महत्त्व तथा यह कैसे प्रगति की राह पर ले जाती है, के बारे में प्रोत्साहित तथा प्रेरित करती है।
  • शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और बच्चे के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह उन्हें देश की प्रगति में योगदान करने की अनुमति भी देता है।