हरियाणा में निजी क्षेत्र के रोज़गार में आरक्षण के संबंध में केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस | हरियाणा | 06 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से उत्तर मांगा, जिसमें राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को 'असंवैधानिक' घोषित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

• उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2022 से लागू हुए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार अधिनियम, 2020 के खिलाफ कई याचिकाएँ स्वीकार की थीं और राज्य के उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान किया था।
  • इसमें अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपए तक की मज़दूरी देने वाले रोज़गार शामिल थे।
• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय थी कि इस मुद्दे पर कानून बनाना तथा निजी नियोक्ताओं को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के लिये खुले बाज़ार से भर्ती करने से रोकना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• उच्च न्यायालय ने देखा था कि हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं होने वाले नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा प्रदान करके और उनकी आजीविका के मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लंघन किया गया है।
• इसमें यह भी कहा गया था कि संविधान के तहत नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर रोज़गार के मामलों में भेदभाव पर रोक है।