छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Feb 2024

राज्य में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के साथ बैठक के दौरान, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं में केंद्र के योगदान को बढ़ाने का आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु:

• छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में से केवल 16 ज़िलों में केंद्र द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है।
• समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना और मिड-डे मील जैसी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय बोझ केंद्र एवं राज्य क्रमशः 40% व 60% के विभाजन के साथ साझा करते हैं।
• राज्य ने इन कार्यक्रमों में केंद्र के योगदान में वृद्धि का अनुरोध किया।
• राज्य ने विशेष रूप से केंद्र से समग्र शिक्षा योजना के तहत लाइका संवर योजना के लिये 2,606 लाख रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसमें प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक की शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 110.86 लाख रुपए शामिल हैं।
• राज्य ने केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM USHA) के पोर्टल को फिर से खोलने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना है।
• उच्च शिक्षा के लिये केंद्र सरकार की योजनाओं में फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया गया है।

समग्र शिक्षा योजना

• यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा को शामिल करती है।
• इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
  • इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं को शामिल किया गया है।

पीएम-श्री योजना

• यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत करना है।

मध्याह्न भोजन योजना

• यह शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है।
• इसे वर्ष 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है।
• इसमें प्रावधान है कि कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो स्कूल में दाखिला लेता है और उपस्थित होता है, को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला गर्म पका हुआ भोजन ,स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन प्रदान किया जाएगा।