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उत्तराखंड कैबिनेट ने ‘UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट’ को मंज़ूरी दी
चर्चा में क्यों?
4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के बाद, उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
मुख्य बिंदु:
- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि 70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ दल के पास 47 सीटें हैं, जिससे UCC विदेयक पास होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- समान नागरिक संहिता कानूनों का एक समूह है जो सभी धर्मों और जनजातियों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा विवाह, तलाक, विरासत एवं उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करेगा।
- भारत के संविधान के अनुसार UCC राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।
- वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 13.9% मुस्लिम आबादी है, जिसके अधिकांश लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं।
समान नागरिक संहिता
- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
- अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।
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उत्तराखंड ने नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दी
- चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिये सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु:
- आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी आठ गुना बढ़ा दी है।
- आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिये सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है।
- फिल्म सब्सिडी सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है जो फिल्म निर्माताओं, उत्पादन कंपनियों और स्टूडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वित्तीय सहायता के सबसे सामान्य रूप हस्तांतरणीय कर साख (Transferable Tax Credits) और बिक्री तथा उपयोग कर छूट हैं।
आठवीं अनुसूची:
- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं:
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
- अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
आधिकारिक भाषाएँ:
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
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