झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Apr 2024

झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम ज़िले के पोटका क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्य बिंदु:

• कॉलेज की स्थापना आदिवासियों, स्वदेशी लोगों, किसानों, मज़दूरों, SC/ST और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों तथा समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
• राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार के लिये प्राथमिक विद्यालयों से इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जायेगी।
  • संताली, मुंडारी, उराँव समेत जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी।
  • सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से बांग्ला और उड़िया भाषा की पढ़ाई शुरू करना है।
• सरकार का मानना है कि जब युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी राज्य की दशा और दिशा बदलेगी तथा अधिक लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे।
• सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उनकी शिक्षा के वित्तपोषण में भी सहायता कर रही है।
  • इस योजना के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री के लिये आवश्यकतानुसार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • यह आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के उन बच्चों को 100% छात्रवृत्ति भी दे रहा है जो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं।
  • किसानों-मज़दूरों के बच्चों के साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिये छात्रवृत्ति की राशि तीन गुना बढ़ा दी गई है।
• धन के अभाव में छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिये राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है।
• प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

• यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
• विद्यार्थियों को 4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
• लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।
• जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।

झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान के लिये योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड सरकार ने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये योजनाएँ शुरू कीं। उसका दावा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहाँ सर्वजन पेंशन योजना लागू की गयी है।

मुख्य बिंदु:

• पिछले चार वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है।
  • राज्य सरकार के मुताबिक ज़िला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की सहायता से लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया, जो हर गाँव तथा हर घर तक योजनाओं का पुलिंदा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं।
• सरकार ने अबुआ आवास योजना जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को भी धरातल पर उतारने का कार्य किया है।
  • इसके तहत प्रदेश के 20 लाख पात्र परिवारों को पक्के मकान दिये जायेंगे।
• हाल ही में किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये धनबाद ज़िले में सिंदरी यूरिया फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया।
• सरकार खेतों तक पूरे वर्ष पाइपलाइन के ज़रिए सिंचाई का जल पहुँचाने पर कार्य कर रही है।
• रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये, झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये एक कानून बनाया है कि राज्य के भीतर स्थापित निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% भर्ती स्थानीय लोगों द्वारा की जाए।
• राज्य में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये रोज़गार सृजन योजना भी संचालित की गई है।

सर्वजन पेंशन योजना

• इसे 6 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
• यह पेंशन 1000 रुपए की होगी जो हर महीने की 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
• राज्य के सभी पात्र विधवाओं, दिव्यांगों एवं वृद्धजनों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
  • सरकार अब राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देगी।
  • SC/ST समुदाय के पुरुषों को भी 50 वर्ष की आयु से पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।