नैनी झील | उत्तराखंड | 03 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर 4.7 फीट तक पहुँच गया है, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम है।

मुख्य बिंदु

• पेयजल की कमी पर चिंता:
  • विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नैनी झील का जल स्तर "शून्य स्तर" से नीचे गिर सकता है, जिससे गर्मियों से पहले पेयजल की कमी की चिंता बढ़ गई है।
  • "शून्य स्तर" का तात्पर्य पूर्णतः सूख जाना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य झील के पानी के सामान्य गेज स्तर से नीचे गिरने से है, जिसका निर्धारण ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
• जल निकासी और घटता स्तर:
  • नैनी झील की सर्वाधिक गहराई 89 फीट है तथा इसका गेज स्तर 12 फीट है।
  • उत्तराखंड जल संस्थान नैनीताल को पेयजल आपूर्ति के लिये प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर पानी निकालता है।
  • सर्दियों के दौरान बर्फबारी और वर्षा में कमी तथा दीर्घकालिक रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण भी इसमें गिरावट आई है।
• ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व:
  • नैनी झील नैनीताल में सात पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक तथा गुर्दे के आकार की झील है।
  • अंग्रेज़ व्यापारी पी. बैरन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खोज की, जिसके परिणामस्वरूप नैनीताल एक ब्रिटिश हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ।
• बढ़ती मांग और झील पर प्रभाव:
  • पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्ष 2024 में नैनी झील शहर के 76% पानी की आपूर्ति करेगी।
  • जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन में वृद्धि और वाणिज्यिक गतिविधियों ने झील पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
• मानव-प्रेरित अवनति:
  • उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 2017 की रिपोर्ट में पाया गया कि कुमाऊँ की झीलों में नैनी झील को सबसे अधिक मानव निर्मित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है।
    • व्यवधानों में अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण और पुनर्भरण क्षेत्रों का क्षरण शामिल हैं।
    • कंक्रीट की संरचनाएँ वर्षा जल के रिसाव को कम करती हैं, जिससे कम वर्षा वाले वर्षों में जल की कमी और भी बदतर हो जाती है।
  • महत्त्वपूर्ण पुनर्भरण स्रोत, सूखाताल झील में मलबा डालने से इसका मूल क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से कम हो गया है।
    • अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण झील का जलग्रहण क्षेत्र कम हो गया है तथा झील के पास मकान और होटल बढ़ते जा रहे हैं।
• प्रदूषण और नागरिक मुद्दे:
  • अनुपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन और अनुचित ठोस अपशिष्ट निपटान प्रदूषण में योगदान करते हैं।
  • अपर्याप्त सीवर प्रणालियों के कारण सीवेज का बहाव नालियों में हो जाता है, जो झील में गिरता है।
• बदलते मौसम पैटर्न और जलवायु प्रभाव:
  • जलवायु परिवर्तन ने उत्तराखंड में मौसम के पैटर्न को बदल दिया है।
  • क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1970 और 2022 के बीच राज्य में वार्षिक औसत तापमान में 1.5°C की वृद्धि हुई।
    • बढ़ते तापमान ने वर्षा और बर्फबारी के पैटर्न को प्रभावित किया है।
    • वार्षिक वर्षा 2022 में 2,400 मिमी. से घटकर 2024 में 2,000 मिमी. हो जाएगी।
  • जनवरी से मार्च 2025 तक नैनीताल में केवल 107 मिमी वर्षा हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है।
  • 2022 की सर्दियों में इस क्षेत्र में चार बर्फबारी वाले दिन हुए थे जबकि 2025 में एक भी बर्फबारी नहीं होगी।
  • 1900 के दशक में नैनी झील केवल दो बार शून्य स्तर तक पहुँची थी, लेकिन 2000 के बाद से यह दस बार से अधिक उस स्तर को पार कर चुकी है।
• कायाकल्प और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता:
  • झील को संरक्षित करने के लिये कई कानूनी याचिकाएँ दायर की गई हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में नैनीताल में वाणिज्यिक परिसरों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
    • हालाँकि, होमस्टे और आर्द्रभूमि पर निर्माण सहित अनियमित निर्माण जारी है।
  • 2021 में, सूखाताल झील पुनरुद्धार परियोजना के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिसके कारण उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।
  • उच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में निर्माण कार्य रोक दिया, लेकिन सौंदर्यीकरण योजना के तहत 2024 में काम फिर से शुरू हो गया।

झज्जर में प्रधानमंत्री आवास योजना | हरियाणा | 03 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के झज्जर ज़िले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने और उन्हें नए स्थायी घर बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के लिये बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

•  स्थायी घर का सपना पूरा करना:
  • PMAY-G पहल जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने में मदद करने के लिये तैयार की गई है।
  • अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेज़ी लाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इसमें शामिल करें तथा ग्रामीण परिवारों के आवासीय सपने को पूरा करने में मदद करें।
  • PMAY-G 2.0 के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हों।
    • अब तक ज़िले के सभी सात ब्लॉकों से 6,163 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
  • लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीणजन स्वयं भी "आवास प्लस" मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• वित्तीय सहायता संरचना:
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्थायी मकान के निर्माण के लिये कुल 1.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है।
  • यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है:
    • पहली किस्त: 45,000 रुपए
    • दूसरी किस्त: 60,000 रुपए
    • तीसरी किस्त: 33,000 रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 

• वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्त्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
• PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:
  • वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
  • शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
  • रोज़गार सहायता: आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
  • बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।