जनहित याचिका (PIL)

• यह मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग है।
• "जनहित याचिका" की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है।
• भारतीय कानून में PIL का अर्थ जनहित की सुरक्षा के लिये मुकदमा करना है। यह किसी न्यायालय में पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मुकदमा है।
  • यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
• इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकता है।
• यह रिट याचिका से भिन्न है, जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिये दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिये दायर की जाती है।
• PIL की अवधारणा कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है।
• वे क्षेत्र जहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है: प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माणात्मक खतरे आदि।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) 

• यह एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत की गई थी।
• वित्त मंत्रालय ने NSDC को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में स्थापित किया।
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की 49% हिस्सेदारी है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% हिस्सेदारी है।
• संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये स्केलेबल और सफल पहल विकसित करने हेतु धनराशि प्रदान करता है।

ई-माइग्रेट 

• यह वर्ष 2015 में लॉन्च होने के बाद से पूरी तरह से चालू है और भर्ती एजेंटों (RA), विदेशी नियोक्ताओं (FE) के पंजीकरण तथा संभावित प्रवासियों को उत्प्रवास मंज़ूरी (EC) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
• यह 18 उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR) देशों में भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास की सुविधा के लिये विकसित एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है।
  • ये 18 देश हैं अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान, सीरिया, सूडान, थाईलैंड, यूएई और यमन।