न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)

• MSP वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है।
• MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
  • CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्त्व में आया।
• भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक कार्य की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
• MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

• यह भारत की प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है।
  • यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है।
• यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है- जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
  • हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच के लिये इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है।
• यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
• इसकी दोषसिद्धि दर 65 से 70% तक है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाँच एजेंसियों के बराबर है।