उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Jan 2024

पहला ‘ऑल-गर्ल्स सैनिक स्कूल’

चर्चा में क्यों?

1 जनवरी, 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृन्दावन में ‘संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल’ का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

• यह पहला पूर्णत: लड़कियों वाला सैनिक स्कूल (ऑल-गर्ल्स सैनिक स्कूल) है, जिसमें लगभग 870 छात्र हैं।
• यह सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/निजी/राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत बनाया गया है।
  • इनमें से 42 स्कूल पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।
• इसे सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के लिये आशा की किरण के रूप में वर्णित किया गया है।
  • वर्ष 2019 में, मिज़ोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह ने चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंज़ूरी दी थी।
• 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है।

पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख से पता चलता है कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 “किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र” को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

• पूजा स्थल अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।
  • यह किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
• ज्ञानवापी मामला वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर दोनों हैं।
• हिंदूवादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था।
• उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को वर्ष 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।
• न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाया है।