दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश

• 09 Jul 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 3-4 वर्षों में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है, जिसमें वर्ष 2016 से 36% की वृद्धि हुई है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्य बिंदु:

• वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2023-2024 के दौरान दालों का उत्पादन 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
  • दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 27,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे।
  • 31,553 क्विंटल बीज वितरण तथा 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
• बाज़ार में दलहनी फसलों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) पर इन सभी फसलों की खरीद भी सुनिश्चित कर रही है।
• सूत्रों के अनुसार बुंदेलखंड के प्रमुख दलहन उत्पादन जिलों बाँदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर में आदर्श दलहन गाँव विकसित किये जाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(National Food Security Mission- NFSM)

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(National Food Security Mission- NFSM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council- NDC) की कृषि उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में शुरू किया गया था।
• समिति ने उन्नत कृषि विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) को एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
  • कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्त्व में आया।
• भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।