प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण

• 07 Mar 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है।

मुख्य बिंदु:

• इस योजना के तहत युवाओं को रोज़गार बाज़ार के लिये तैयार होने के लिये मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और नए ज़माने के पाठ्यक्रम प्रदान किये जा रहे हैं।
• यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये है।
  • छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ-साथ IT क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन जैसे अपने हितों से जुड़े ट्रेडों में दैनिक निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
• 'प्रोजेक्ट प्रवीण' माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत संचालित किया जा रहा है।
• इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है।
• प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।
  • इस अवधि के दौरान, 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 20,582 छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी इस योजना से जोड़ा गया, जिससे 3,450 छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा मिली।
  • वर्ष 2023-24 के लिये परियोजना के तहत कुल 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है।
  • इन संस्थानों के माध्यम से अब तक 61,400 छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
• प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रामाणित और अनुमोदित हैं।
  • प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा होने पर, छात्रों को ऐसे प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं जिनकी पूरे देश में वैधता होती है।
• प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को स्कूल में ही निजी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
• ये प्रशिक्षक शिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) कार्यक्रम के तहत प्रमाणित हैं और कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकृत हैं।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

• यूपी कौशल विकास मिशन की स्थापना 13 सितंबर, 2013 को यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
• वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
• इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल प्रदान करने के लिये UPSDM की स्थापना की गई है।
  • राज्य कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए सभी कौशल विकास पहलों का समन्वय करना अनिवार्य है।
  • इसने कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET)

• NCVET को 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह से चालू हो गया है।
• यह मानकों को स्थापित करने, व्यापक नियमों को विकसित करने और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय नियामक के रूप में कार्य करता है।
• NCVET का प्राथमिक उद्देश्य मज़बूत उद्योग इंटरफेस सुनिश्चित करना और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा परिणामों को बढ़ाने वाले प्रभावी नियमों को लागू करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)

• इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना है।
• इसका उद्देश्य गति और मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल हासिल करने के लिये सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने में तेज़ी लाना है।