PM-JAY का कार्यान्वयन | 08 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का खुलासा किया गया।

• PMJAY का उद्देश्य विशेष रूप से अस्पताल में रहने के दौरान जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च को कम करना है।

मुख्य बिंदु:

• अध्ययन से पता चला है कि योजना में शामिल मरीज़ों को विशेष रूप से निजी अस्पतालों में अपनी जेब से अधिक खर्च वहन करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण दोहरी बिलिंग जैसी सामान्य घटना थी।
• यह अध्ययन वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्त्ताओं द्वारा 768 व्यक्तियों के साक्षात्कार के साथ संपन्न किया गया था, जिन्होंने साक्षात्कार से पहले अस्पताल में भर्ती होने के लिये PMJAY का उपयोग किया था। PMJAY ने राज्य में 1,006 सार्वजनिक और 546 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।
  • अध्ययन में पाया गया कि निजी अस्पतालों द्वारा योजना के अंतर्गत मरीज़ों से शुल्क लिया जा रहा है, जबकि PMJAY या आयुष्मान भारत के तहत ऐसा करना अनुचित है।
  • फिर वे दोहरी बिलिंग में शामिल होकर उसी उपचार के लिये सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करेंगे जिसे धोखाधड़ी माना जाता है।
• निजी अस्पतालों के उपयोग को PMJAY के तहत गंभीर वित्तीय बोझ के लिये प्राथमिक कारक के रूप में पहचाना गया था।
  • निजी अस्पतालों में लगभग 30% मामलों में ऐसे स्वास्थ्य व्यय (जो परिवार की बर्बादी का कारण बन जाते हैं) का आँकड़ा कुल वार्षिक गैर-चिकित्सा व्यय के 10% से अधिक हो गया।
• शोध से पता चला कि अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे हाशिये पर रहने वाले समूह PMJAY के माध्यम से निजी स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच के बावजूद सार्वजनिक अस्पतालों पर बहुत अधिक निर्भर थे।
  • इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक अस्पतालों में इलाज कराने से व्यक्तियों को अपनी जेब से अधिक व्यय करने से बचने में सहायता मिलती है क्योंकि सार्वजनिक सेवाएँ निजी स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में मरीज़ों के लिये काफी अधिक लागत प्रभावी होती हैं, भले ही वे सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित बीमा योजनाओं के अंतर्गत आती हों।
  • भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास प्रभावी मूल्य और गुणवत्ता विनियमन का अभाव है, जिसके कारण निजी अस्पतालों द्वारा दोहरी बिलिंग को अपनाया जाता है जो रोगी देखभाल पर मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं।
  • अध्ययन में अस्पतालों के साथ अपने समझौतों में एक महत्त्वपूर्ण शर्त को लागू करने में सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला गया, जो मरीज़ों से अतिरिक्त शुल्क लेने पर रोक लगाती है।