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State PCS Current Affairs


मध्य प्रदेश

रीवा हवाई अड्डा

  • 11 Sep 2024
  • 4 min read

चर्चा में क्यों

हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे को नागरिक विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation DGCA) से परिचालन लाइसेंस की मंज़ूरी मिली, जो क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

  • रीवा के जुड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब छह हवाई अड्डे हो गए हैं,अन्य भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में स्थित हैं
    • रीवा अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिये जाना जाता है तथा हवाई अड्डा इन आकर्षणों को अधिक सुलभ बना देगा, जिससे संभवतः अधिक आगंतुक एवं व्यवसाय आकर्षित होंगे।
  • इस हवाई अड्डे का विकास प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत-विकसित मध्य प्रदेश' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह विंध्य क्षेत्र के विकास के लिये आधारशिला बने।

विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएँ

  • सिंचाई परियोजनाएँ: ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना (5500 करोड़ रुपए)।
  • सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ: पारसदोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (800 करोड़ रुपए)।
  • रेलवे परियोजनाएँ: वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-जाखलौन मार्ग पर तीसरी लाइन परियोजनाएँ, गेज परिवर्तन परियोजना, पवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर (2200 करोड़ रुपए)।
  • औद्योगिक परियोजनाएँ: सीतापुर में मेगा लेदर और फुटवियर क्लस्टर, इंदौर में गारमेंट इंडस्ट्री प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर, पीथमपुर औद्योगिक पार्क का उन्नयन (1000 करोड़ रुपए)।
  • कोयला क्षेत्र की परियोजनाएँ: जयंत OCP CHP साइलो, एनसीएल सिंगरौली; दुधिचुआ OCP CHP-साइलो (1000 करोड़ रुपए)।
  • विद्युत क्षेत्र: पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम ज़िलों में छह सबस्टेशन।
  • जल आपूर्ति परियोजनाएँ: विभिन्न अमृत 2.0 परियोजनाएँ, खरगोन में जलापूर्ति वृद्धि (880 करोड़ रुपए)।
  • साइबर तहसील परियोजना: राजस्व अभिलेखों और बिक्री-खरीद अभिलेखों के उत्परिवर्तन में डिजिटल समाधान के लिये 55 ज़िलों में शुरू की गई।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA)

  • यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
  • यह नागरिक विमानन के क्षेत्र में नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
  • यह भारत के लिये/से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई विनियमों, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार है।
  • यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है ।

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