उत्तराखंड में मदरसे फिर से खुलेंगे | 04 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

3 अप्रैल 2025 को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को एक मदरसे को खोलने का आदेश दिया, जिसे अधिकारियों ने कथित तौर पर "अवैध" रूप से संचालित करने के लिये बंद कर दिया था, बशर्ते कि संस्था राज्य सरकार की अनुमति के बिना इमारत में कोई स्कूल न चलाए।

मुख्य बिंदु

• मदरसों पर सरकार की कार्रवाई:
  • राज्य सरकार ने कथित तौर पर बिना मान्यता के संचालित होने और मदरसा बोर्ड के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण 136 से अधिक मदरसों को बंद कर दिया।
  • राज्य के मुख्यमंत्री ने इन संस्थानों के वित्तपोषण की जाँच के भी आदेश दिये।
• उच्च न्यायालय की अंतरिम राहत:
  • अदालत ने देहरादून स्थित मदरसा इनामुल उलूम को अंतरिम राहत देते हुए उसे पुनः खोलने की अनुमति दे दी।
  • मदरसा मालिकों ने सीलिंग को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे एक पंजीकृत सोसायटी के तहत धार्मिक स्कूल चलाते हैं और राज्य ने बिना किसी कानूनी अधिकार के परिसर को सील कर दिया है।
  • उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मदरसे की संपत्ति सील करने में अपनाई गई कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने को भी कहा।
• उचित प्रक्रिया पर न्यायालय की टिप्पणियाँ:
  • उच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसे को बिना कारण बताओ नोटिस दिये सील कर दिया गया तथा याचिकाकर्त्ताओं को सुनवाई से वंचित कर दिया गया।
  • अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक संपत्ति को खोल दिया जाना चाहिये, बशर्ते याचिकाकर्त्ता यह वचन दें कि वे राज्य सरकार की मान्यता के बिना मदरसा या स्कूल संचालित नहीं करेंगे।

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