राजस्थान
राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध हटाया
- 27 Aug 2024
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।
मुख्य बिंदु
- राज्य में RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध वर्ष 1972 से लागू है। परिपत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारियों पर 52 वर्ष पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- पिछले आदेशों में 17 संगठनों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें उनसे जुड़े या उनकी गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था
- अब, कर्मचारियों को शाखाओं (सुबह की सभाओं) में शामिल होने और RSS की अन्य सभी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति है।
- जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के RSS गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा लिया, जिसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने भी प्रतिबंध हटा लिया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)
- परिचय
- यह एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. के.बी. हेडगेवार द्वारा हिंदू संस्कृति और समाज के लिये कथित खतरों के जवाब में की गई थी, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान।
- इसका उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है, जो हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर ज़ोर देता है।
- विचारधारा:
- विनायक दामोदर सावरकर द्वारा व्यक्त की गई RSS की केंद्रीय विचारधारा इस विचार को बढ़ावा देती है कि भारत मूलतः एक हिंदू राष्ट्र है।
- RSS भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्त्व पर ज़ोर देता है, जिसका उद्देश्य लोगों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट करना है।
- यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न है तथा अपने सदस्यों के बीच "सेवा" के विचार को बढ़ावा देता है।
