राजस्थान अंतरिम बजट | 10 Feb 2024

हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, जो राज्य के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया।

राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिये 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने मज़दूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की।
बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2 की भी घोषणा की गई, जिसमें 11,200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले चार वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएँ बनाने की योजना है।
बजट में रिक्त पदों को भरने और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये विभिन्न विभागों में 70,000 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव है।

अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुज़र रही है या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है।
अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट प्रस्तुत न कर दे।

लेखानुदान, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 द्वारा परिभाषित है, केंद्र सरकार के लिये भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अग्रिम अनुदान है, जो आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष तक कुछ महीनों तक चलता है।