झज्जर में प्रधानमंत्री आवास योजना

• 03 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के झज्जर ज़िले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने और उन्हें नए स्थायी घर बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के लिये बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

•  स्थायी घर का सपना पूरा करना:
  • PMAY-G पहल जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने में मदद करने के लिये तैयार की गई है।
  • अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेज़ी लाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इसमें शामिल करें तथा ग्रामीण परिवारों के आवासीय सपने को पूरा करने में मदद करें।
  • PMAY-G 2.0 के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हों।
    • अब तक ज़िले के सभी सात ब्लॉकों से 6,163 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
  • लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीणजन स्वयं भी "आवास प्लस" मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• वित्तीय सहायता संरचना:
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्थायी मकान के निर्माण के लिये कुल 1.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है।
  • यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है:
    • पहली किस्त: 45,000 रुपए
    • दूसरी किस्त: 60,000 रुपए
    • तीसरी किस्त: 33,000 रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 

• वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्त्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
• PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:
  • वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
  • शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
  • रोज़गार सहायता: आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
  • बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।