मध्य प्रदेश
सरकारी स्कूलों का निम्नस्तरीय बुनियादी ढाँचा
- 07 May 2024
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चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू की है। हालाँकि यहाँ निम्नस्तरीय बुनियादी ढाँचा और कक्षाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति है।
मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटने का प्रयास करती है।
- यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए, सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG4) सहित 21 वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिये इसके नियमों एवं प्रबंधन के साथ शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का आह्वान करता है।
- यह वर्ष 1992 में संशोधित (NPE 1986/92) 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, का स्थान लेती है।
- मध्य प्रदेश में हाई स्कूल के नतीजे छह वर्ष से लगातार खराब रहे हैं और वर्ष 2023 में गणित व अंग्रेज़ी में बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं।
- जबकि सर्व शिक्षा अभियान और उसके बाद के प्रयासों के साथ आपूर्ति पक्ष पर स्कूलों में सुधार हेतु बहुत कुछ किया गया है, स्कूलों में अधिगम के कायाकल्प तथा पुन: कल्पना की आवश्यकता है।
- समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाएँ शामिल हैं।
