उत्तर प्रदेश
हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं
- 10 Jul 2024
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय ग्रीन वाहनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण बढ़ावा है।
मुख्य बिंदु
- इस कदम से मुख्य रूप से मारुति सुज़ुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है।
- हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- स्वामित्व में आसानी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तरह समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज और कम अधिग्रहण लागत जैसे कारकों के कारण हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेज़ी आ रही है।
- वर्ष 2023 में राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये तीन वर्ष की टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट की घोषणा की, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।
हाइब्रिड वाहन
- हाइब्रिड वाहन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine- ICE) को इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति मिलती है।
- हाइब्रिड प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे आम हैं समानांतर हाइब्रिड (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) तथा शृंखला हाइब्रिड (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन विद्युत उत्पन्न करता है)।
