उत्तराखंड
NGT द्वारा उत्तराखंड के अधिकारियों की उपस्थिति मांग
- 03 Mar 2025
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चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में 176 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) के सदस्य सचिव और राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
मुख्य बिंदु:
- सुनवाई के संदर्भ में:
- NGT उधम सिंह नगर ज़िले के चांदपुर गाँव में निजी व्यक्तियों द्वारा आवासीय कॉलोनी के विकास के लिये पेड़ों की अनधिकृत निर्वनीकरण के संबंध में एक याचिका की समीक्षा कर रही है।
- संयुक्त समिति के निष्कर्ष:
- अपने आदेश में NGT बेंच ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें 176 पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि की गई थी।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि अनधिकृत वनों की कटाई के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जानी चाहिये।
- मामले की जाँच करने वाली संयुक्त समिति में शामिल हैं:
- ज़िला मजिस्ट्रेट
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB)
- न्यायाधिकरण के निर्देश:
- रिपोर्ट की समीक्षा के बाद NGT ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
- न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत उपस्थिति के महत्त्व पर बल दिया:
- UKPCB के सदस्य सचिव
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF)
- न्यायालय ने उन्हें मामले में सहायता के लिये अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
- न्यायाधिकरण ने इस बात पर बल दिया कि न्यायसंगत एवं उचित निर्णय के लिये उनकी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB)
- यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
- UKPCB भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है।
