छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों की जाँच के लिये नई नोडल एजेंसी

• 08 Mar 2024

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के मामलों की जाँच के लिये एक नई नोडल एजेंसी के रूप में राज्य जाँच एजेंसी (SIA) का गठन करेगी।

मुख्य बिंदु:

• यह एजेंसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के साथ समन्वय के लिये राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  • इसके लिये एक पुलिस अधीक्षक समेत कुल 74 नये पद सृजित किये गए हैं।
• एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वह कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को खरीफ वर्ष 2023 में खरीदे गए धान की मात्रा के आधार पर प्रति एकड़ 19,257 रुपए की दर से अनुदान प्रदान करेगी।
• वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक आपातकाल की अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA), 1971 के तहत जेल गए लोगों के लिये पेंशन योजना की बहाली भी शुरू की।
  • एक माह से कम समय के लिये हिरासत में लिये गए लोगों को 8,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे, एक से पाँच महीने हिरासत में लिये गए लोगों को 15,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे और पाँच महीने या उससे अधिक समय के लिये हिरासत में लिये गए लोगों को 25,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे।
• कैबिनेट ने "लोक कल्याण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग की सुविधा और सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिये" सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन की भी घोषणा की।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

• NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये ज़िम्मेदार है।
  • किसी देश में संघीय एजेंसियों का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
• इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, जो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
  • NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था।
• NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच अपने हाथ में लेने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के पार मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।

कृष्णोन्नति योजना

• भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2005 में हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना शुरू की।
• सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है।
• यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाने पर केंद्रित है।
• इसमें एक ही योजना के तहत 11 योजनाएँ और मिशन शामिल हैं:
  • एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
  • सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA)
  • कृषि विस्तार पर प्रस्तुतीकरण (SMAE)
  • बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
  • कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)
  • पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उप-मिशन (SMPPQ)
  • कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES)
  • कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC)
  • कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM)
  • कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का रखरखाव

• आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) का रखरखाव वर्ष 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था जो बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता था - व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन हिरासत, वारंट के बिना संपत्ति की खोज और ज़ब्ती एवं वायरटैपिंग - नागरिक व राजनीतिक अव्यवस्था को शांत करने में भारत में, साथ ही विदेश-प्रेरित तोड़फोड़, आतंकवाद, छल-कपट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करना।
• बाद में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल (वर्ष 1975-1977) के दौरान कानून में कई बार संशोधन किया गया और राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिये इसका प्रयोग किया गया।