छत्तीसगढ़
नई औद्योगिक नीति 2024-30
- 07 Nov 2024
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ सरकार ने 'नई औद्योगिक नीति 2024-30: उद्योगों के लिये प्रोत्साहन' को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण से लेकर IT और IT सक्षम सेवाओं तक के क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- नई औद्योगिक नीति के प्रावधान:
- नई औद्योगिक नीति में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कई प्रोत्साहन प्रस्तुत किये गए हैं, जैसे ब्याज सब्सिडी, पूंजीगत लागत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट, मूल्य वर्द्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति।
- अतिरिक्त सब्सिडी और छूट इस प्रकार हैं:
- मंडी शुल्क में छूट
- विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) को रोज़गार देने के लिये रोज़गार सब्सिडी
- पर्यावरण परियोजनाओं के लिये सब्सिडी
- परिवहन सब्सिडी
- निवल राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति
- नीति में राज्य के भीतर रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने पर ज़ोर दिया गया है।
- नवा रायपुर (अटल नगर) में निवेश प्रोत्साहन:
- नवा रायपुर (अटल नगर) में निवेश और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक विकास हेतु विशेष प्रावधान के रूप में आईटी, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थानों के लिये रियायती दरों पर भूमि आवंटन की घोषणा की गई।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनरुद्धार:
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसे वर्ष 2019 में निलंबित कर दिया गया था, को फिर से शुरू किया जाएगा। यह योजना पात्र समूहों को राज्य के बाहर धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा प्रदान करती है:
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
- दिव्यांग व्यक्ति
- विधवाएँ और परित्यक्त महिलाएँ
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसे वर्ष 2019 में निलंबित कर दिया गया था, को फिर से शुरू किया जाएगा। यह योजना पात्र समूहों को राज्य के बाहर धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा प्रदान करती है:
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का कार्यान्वयन:
- कैबिनेट ने राज्य में NEP 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक, लचीली और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त संसाधन आवंटित किये जाएंगे, जिसका ध्यान उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये अधिक कुशल कार्यबल के निर्माण पर होगा।
