उत्तराखंड
राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन
- 22 Feb 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को अपना लिया है और इसे डिजिटल सदन में परिवर्तित कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का उद्घाटन किया।
- इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए।
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के बारे में:
- डिजिटल इंडिया पहल के तहत, भारत सरकार ने देश की सभी विधानसभाओं को कागज़ रहित प्रारूप में परिवर्तित करने और उन्हें एक मंच पर एकीकृत करने के लिये केंद्र प्रायोजित 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' योजना शुरू की है।
- योजना कार्यान्वयन लागत का 60% हिस्सा भारत सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- वर्ष 2015 में शुरू किये गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, डिजिटल रूप से सेवाएँ प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है।
