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राजस्थान

नाबार्ड ने राजस्थान को 1,974 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की

  • 12 Jan 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2023-24 के लिये ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास निधि (RIDF) के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

  • नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार अजमेर, जालोर और कोटा ज़िलों में तीन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिये 930.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
  • राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 926.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये।
  • इससे पहले राज्य के सभी ज़िलों में 104 पशु चिकित्सालयों और 431 उपकेंद्रों के निर्माण के लिये 117.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये थे।
  • पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से 2,500 गाँवों के 2.87 लाख घरों को स्वच्छ और पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से 12 ज़िलों के 1,229 गाँवों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
  • नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपए की सहायता से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने में भी राज्य सरकार का समर्थन कर रहा है।
  • नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 623.38 करोड़ रुपए की सहायता के बाद कोटा और बूंदी ज़िलों में 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरे निर्माणाधीन है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

  • यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है।
    • इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है।
  • यह वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF)

  • इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये की गई थी।
  • इस निधि का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा किया जाता है।
  • निधि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।
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