मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण
- 04 Dec 2024
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में प्रधान डाकघर की आधारशिला रखी।
मुख्य बिंदु
- प्रधान डाकघर:
- प्रधान डाकघर का निर्माण 2.1 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसका निर्माण एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस सुविधा में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये आधुनिक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-सक्षम बुनियादी ढाँचा उपलब्ध होगा।
- प्रधान डाकघर अशोकनगर ज़िले के 10 उप-डाकघरों के लिये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- इसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना और स्थानीय आबादी को अधिक सुविधा प्रदान करना है।
- भारतीय डाक की विरासत:
- 150 वर्षों से अधिक की सेवा के साथ, भारतीय डाक विश्व स्तर पर सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक बना हुआ है।
- भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ।
- विभाग आधुनिकीकरण और ज़मीनी स्तर पर पहुँच पर विशेष ध्यान देते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अंतराल को पाटने और उत्कृष्टता प्रदान करने का कार्य जारी रखे हुए है।
भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898
- यह अधिनियम 1 जुलाई, 1898 को भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं के विनियमन का प्रावधान करता है।
यह विधेयक केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।
