मैथिली शास्त्रीय दर्जा खो दिया | 08 Nov 2024

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, बार-बार मांग के बावजूद मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

प्रमुख बिंदु

• अनुशंसा प्रक्रिया:
  • भाषाओं के लिये शास्त्रीय दर्जे की सिफारिश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष  की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है।
  • समिति की सिफारिश के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी और राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होती है।
• मैथिली प्रस्ताव की तकनीकी:
  • यद्यपि पटना स्थित मैथिली साहित्य संस्थान ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेजा, जैसा कि अपेक्षित था।
• मैथिली का सांस्कृतिक और भाषाई महत्त्व:
  • वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 12 मिलियन मैथिली भाषी हैं। 
  • वर्ष 2003 से आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त, मैथिली संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय है और 2018 तक झारखंड में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह बिहार, झारखंड और नेपाल में व्यापक रूप से बोली जाती है।
• मैथिली की स्थिति के लिये राजनीतिक वकालत:
  • जनता दल (यूनाइटेड) ने लगातार मैथिली की शास्त्रीय स्थिति का समर्थन किया है। 
• नवीनतम शास्त्रीय भाषा मान्यताएँ:
  • अक्तूबर 2024 में संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्तावों के बाद असमिया, बंगाली और तीन अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया।
  • इससे पहले समिति द्वारा संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं पर विचार किया गया था, तथा 2005 में केवल संस्कृत को मान्यता दी गई थी।
• शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लाभ:
  • मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं को शिक्षा मंत्रालय से सहायता प्राप्त होती है, जिसमें प्रतिष्ठित विद्वानों को सम्मानित करने के लिये दो वार्षिक पुरस्कार भी शामिल हैं।
  • समर्पित अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शैक्षणिक पीठ स्थापित की गई हैं।