मध्य प्रदेश
अगले बजट तक सभी योजनाएँ स्थगित
- 02 Jul 2024
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चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार, आगामी बजट 3 जुलाई, 2024 में चल रही योजनाओं को जारी रखा जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- अधिकारियों के अनुसार सत्र में 14 बैठकें होंगी, जो 3 जुलाई से शुरू होंगी और 19 जुलाई, 2024 को समाप्त होंगी।
- कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले और फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कई नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में घोर अनियमितताओं से संबंधित कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जाँच कर रहा है, जिनमें बुनियादी ढाँचे की कमी थी जबकि कुछ केवल कागज़ पर ही मौजूद थे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)
- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है।
- MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
- CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्त्व में आया।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक कार्य की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)
- यह भारत की प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है- जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
- हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच के लिये इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
- इसकी दोषसिद्धि दर 65 से 70% तक है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाँच एजेंसियों के बराबर है।
