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हरियाणा

फसल क्षति दावों के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल

  • 06 Mar 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने सभी ज़िलों के किसानों के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है ताकि वे अपनी फसलों को हुई हानि की सीमा का विवरण देते हुए अपनी रिपोर्ट जमा कर सकें।

मुख्य बिंदु:

  • मुआवज़े के संबंध में निर्देश इस प्रकार हैं:
    • बाढ़ से मृत्यु होने पर परिजनों को प्रति केस चार लाख रुपए दिये जाएँगे।
    • जो पक्के या कच्चे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 1.20 लाख रुपए से लेकर 1.30 लाख रुपए तक मुआवज़ा दिया जाएगा।
    • बाढ़ से घायल या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को 16 हज़ार रुपए दिये जाएंगे। यदि अवधि एक सप्ताह से कम है तो 5400 रुपए दिये जाएँगे।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

  • PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    • स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
  • लाभ:
    • यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
      • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रामाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
  • वित्तीयन:
    • इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
  • नोडल एजेंसी:
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
    • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

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