झारखंड
झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाया
- 01 Apr 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम ज़िले के पोटका क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मुख्य बिंदु:
- कॉलेज की स्थापना आदिवासियों, स्वदेशी लोगों, किसानों, मज़दूरों, SC/ST और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों तथा समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार के लिये प्राथमिक विद्यालयों से इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जायेगी।
- संताली, मुंडारी, उराँव समेत जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी।
- सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से बांग्ला और उड़िया भाषा की पढ़ाई शुरू करना है।
- सरकार का मानना है कि जब युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी राज्य की दशा और दिशा बदलेगी तथा अधिक लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे।
- सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उनकी शिक्षा के वित्तपोषण में भी सहायता कर रही है।
- इस योजना के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री के लिये आवश्यकतानुसार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- यह आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के उन बच्चों को 100% छात्रवृत्ति भी दे रहा है जो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं।
- किसानों-मज़दूरों के बच्चों के साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिये छात्रवृत्ति की राशि तीन गुना बढ़ा दी गई है।
- धन के अभाव में छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिये राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है।
- प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
- विद्यार्थियों को 4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
- लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।
- जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।
