उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाभ
- 25 Jul 2024
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चर्चा में क्यों?
केंद्रीय बजट 2024 को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के निर्णयों की साहसिक तथा आशाजनक बताते हुए प्रशंसा की है।
- उन्हें विश्वास है कि इससे उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे वह कुशल कार्यबल, बढ़ी हुई सहायता और विभिन्न क्षेत्रों में खर्च के साथ विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- सूत्रों के अनुसार, शहरी आवास परियोजनाओं के लिये 10 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किफायती आवास की कमी को दूर करना है।
- प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि निजी भागीदारी के माध्यम से किराये के आवास को बढ़ावा देने से शहरी मलिन बस्तियों को कम करने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं पर लक्षित पहलों को प्राथमिकता देना लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है
- कृषि, नवाचार, सुधार और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले नौ प्रमुख फोकस क्षेत्र सतत् प्रगति के लिये एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं।
- मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने से उत्तर प्रदेश के कई छोटे व्यवसाय मालिकों को पर्याप्त सहायता मिलेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिये ऋण गारंटी योजना उन्हें नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में निवेश करने के लिये प्रेरित करेगी।
- वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) तथा आयकर अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना स्टार्ट-अप्स और युवा व्यवसाय मालिकों के लिये लाभदायक होगा।
- कृषि क्षेत्र के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक नई क्लस्टर योजना की घोषणा से देश में प्रमाणीकरण तथा ब्रांडिंग के माध्यम से दलहन एवं तिलहन के उत्पादन का विस्तार होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना
- इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है।
- इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया।
- विशेषताएँ:
- पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना।
- मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है, जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, जलापूर्ति, विद्युत और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमज़ोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY)
- इसे सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- वित्तपोषण प्रावधान:
- मुद्रा (MUDRA), जिसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है।
- यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFI) जैसे विभिन्न अंतिम-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करता है।
- मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है।
