बिहार में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

• 04 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 800 करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु

• योजनाओं के बारे में: 
  • अन्न भंडारण योजना: 
    • विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत पच्चीस PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) में 62,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजना का शिलान्यास किया गया। जिस पर 83.16 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
  • पुलिस भवन निर्माण:
    • गृह विभाग के तहत कुल 133 पुलिस भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। जिस पर 181.14 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाएँ:
    • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 109.16 करोड़ रुपए है।
  • दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान में छात्रावास:
    • पटना में निर्मित एक छात्रावास का उद्घाटन किया गया, जिस पर 27.29 करोड़ रुपए की लागत आई है
    • मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र
      • समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 46 लाख रुपए की लागत से दरभंगा ज़िले मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया।
  • पेयजल आपूर्ति योजनाएँ:
    • नगर आवास और विकास विभाग की अमृत-1 परियोजना के अंतर्गत कुल 421.41 करोड़ रुपए की लागत से पाँच पेयजल आपूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

अमृत ​​योजना क्या है?

• परिचय:
• कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया गया।
• मिशन का लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और चयनित शहरों क्षेत्र में सुधारों को लागू करना है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।
• अमृत ​​2.0 योजना:
• यह योजना 1 अक्तूबर, 2021 को शुरू की गई थी, जिसमें 5 वर्ष की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये अमृत 1.0 को शामिल किया गया है।
• इसमें देश के 500 शहरों से लगभग 4,900 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज शामिल है।
• अमृत ​​2.0 का उद्देश्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण द्वारा शहर जल संतुलन योजना (City Water Balance Plan- CWBP) के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
• मिशन में शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मज़बूत करने आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिये सुधार एजेंडा भी शामिल है।