स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को लागू करना | 03 May 2024

चर्चा में क्यों?

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014 को 1 मई 2014 को लागू हुए एक दशक बीत चुका है, जो लगभग चार दशकों के कानूनी न्यायशास्त्र और पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर आंदोलनों के अथक प्रयासों के बाद एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 

मुख्य बिंदु:

• यह अधिनियम स्ट्रीट वेंडरों (SV) के वेंडिंग अधिकारों को वैध बनाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
• इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय नियमों एवं योजनाओं के साथ शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और विनियमन करना तथा उप-कानूनों, योजना व विनियमन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा कार्यान्वयन करना है।
• इस अधिनियम में विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।
• यह वेंडिंग ज़ोन में सभी 'मौजूदा' विक्रेताओं को समायोजित करने और वेंडिंग प्रमाण-पत्र (VC) जारी करने के लिये प्रतिबद्ध है।
• अधिनियम टाउन वेंडिंग समितियों (TVC) के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापित करता है।
  • यह अनिवार्य है कि स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों को TVC सदस्यों में 40% होना चाहिये, जिसमें 33% महिला SV का उप-प्रतिनिधित्व होना चाहिये।
  • इन समितियों को वेंडिंग ज़ोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
• इसके अतिरिक्त, अधिनियम शिकायतों और विवादों के समाधान के लिये एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें एक सिविल जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
• इसमें प्रावधान है कि राज्य/ULB प्रत्येक पाँच वर्ष में कम-से-कम एक बार SV की पहचान करने के लिये एक सर्वेक्षण आयोजित करेंगे।