मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में ऑडियो के साथ CCTV अनिवार्य किया
- 25 Oct 2024
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चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों के सभी कमरों में CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
- CCTV स्थापना के लिये निर्देश
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने राज्य पुलिस को तीन महीने के भीतर राज्य भर के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो के साथ CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
- पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पुलिस स्टेशनों में कोई "ब्लैक स्पॉट" (CCTV द्वारा कवर न किये गए क्षेत्र) न हों। इसका पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लग सकता है।
- हिरासत में हिंसा से संबंधित आँकड़े:
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 से वर्ष 2018 के बीच भारत में हिरासत में हिंसा के 1,727 मामले दर्ज होने के बावजूद केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।
- वर्ष 2018 में हुई 70 मौतों में से केवल 4.3% मौतें पुलिस द्वारा हिरासत के दौरान शारीरिक हमले के कारण हुई चोटों के कारण हुईं।
- हिरासत में मौतों के अलावा, वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
- NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी, ताकि जाँचकर्त्ताओं को अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के टास्कफोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- इसका गठन समन्वय एवं पुलिस कम्प्यूटर निदेशालय (DCPC), CBI की अंतर-राज्यीय आपराधिक डेटा शाखा, CBI के सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो और BPR&D की सांख्यिकी शाखा को मिलाकर किया गया था।
- NCRB 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के माध्यम से देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करता है।
- वर्ष 1953 से प्रकाशित हो रही यह रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।
