हरियाणा: किसानों से सभी फसलें MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य | 05 Aug 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) पर खरीद की घोषणा की, इस प्रकार यह देश में सभी फसलों की MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया।
मुख्य बिंदु:
- मुख्यमंत्री ने नहर जल सिंचाई शुल्क के बकाया में 133 करोड़ रुपए माफ करने की भी घोषणा की।
- रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुए नुकसान से पीड़ित किसानों को वर्ष 2023 से पहले एक सप्ताह के भीतर 137 करोड़ रुपए का लंबित मुआवज़ा देने की भी घोषणा की गई।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)
- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
- MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
- CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।