उत्तराखंड में ग्रीन सेस | 10 Dec 2024
चर्चा में क्यों?
अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगी।
- ग्रीन सेस एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाया जाता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड में हरित उपकर की शुरूआत:
- यह उपकर 20 रुपए से 80 रुपए तक होगा और यह वाणिज्यिक और निजी दोनों वाहनों पर लागू होगा।
- दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों को छूट दी जाएगी।
- कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी:
- इस प्रणाली को दिसंबर 2024 के अंत तक सक्रिय करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।
- स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे और उपकर राशि सीधे वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से काट ली जाएगी।
फास्टैग (FASTag)
- यह एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग कर वाहन चलते समय सीधे टोल भुगतान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिये दो मोबाइल ऐप- माईफास्टैग और फास्टैग पार्टनर लॉन्च किये।
- यह टैग जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक मान्य रहता है और यह सात विभिन्न रंगों के कोड में उपलब्ध है।