सुशासन और अभिसरण विभाग

• 10 Jul 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, सुशासन और सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिये एक अलग “सुशासन एवं अभिसरण विभाग” बनाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग अब ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा गारंटी और डिजिटल सचिवालय को शामिल करेगा, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का हिस्सा हैं।
• छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को भी मंज़ूरी दी गई।
• मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमज़ोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिये पंजीयन की तिथि भी बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020

• परिचय:
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य "भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में किया गया तीसरा बड़ा बदलाव है।
    • इससे पहले दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 में लाई गई थीं।
• मुख्य विशेषताएँ:
  • पूर्व-प्राथमिक स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
  • 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
  • नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 तथा 14-18 वर्ष के आयु समूहों के अनुरूप है।
    • इसमें स्कूली शिक्षा के चार चरण शामिल हैं: आधारभूत चरण (5 वर्ष), प्रारंभिक चरण (3 वर्ष), मध्य चरण (3 वर्ष) और माध्यमिक चरण (4 वर्ष)।
  • कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम तथा पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक एवं  शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं;
  • बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
  • एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना।
  • वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये एक अलग लिंग समावेशन निधि एवं विशेष शिक्षा क्षेत्र।