मध्य प्रदेश
साइबर तहसील
- 16 Sep 2024
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिये कार्यान्वित की गई एक डिजिटल गवर्नेंस पहल है।
प्रमुख बिंदु:
- राज्यव्यापी विस्तार: 1 जून 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, अब इसे सभी 55 ज़िलों में लागू किया जाएगा।
- उद्देश्य: भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना एवं पारदर्शिता में सुधार करना।
- कागज़ रहित प्रणाली: भूमि हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है, जो संपत्ति पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
- त्वरित समाधान: संपूर्ण प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूर्ण हो जाती है, जिससे तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।
- स्वचालित मामला निर्माण: पंजीकृत मामले स्वचालित रूप से महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (Inspector General of Registration and Stamps- IGRS) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे मैनुअल विलंब कम हो जाता है।
- डिजिटल डिलीवरी: अद्यतन भूमि रिकॉर्ड सीधे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- न्यायालयीन मामले में कमी: 14 लाख पंजीकृत मामलों में से 2 लाख मामलों का निपटारा न्यायालय में उपस्थिति के बिना किया गया, जिससे न्यायिक बोझ कम हुआ।
पंजीयन एवं मुद्रांक महानिरीक्षक
- IGRS एक प्रमुख अधिकारी होता है जो किसी राज्य में दस्तावेज़ों के पंजीकरण और मुद्रांकन प्रक्रिया के प्रबंधन तथा देखरेख का प्रभारी होता है।
- IGRS विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ों जैसे संपत्ति विलेख, विवाह प्रमाण-पत्र और अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों के पंजीकरण का पर्यवेक्षण करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि पंजीकरण प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन करती है।
- मुद्रांक शुल्क के संग्रह का प्रबंधन करता है, जो कुछ दस्तावेज़ों पर लगाया जाने वाला कर है।
- मुद्रांक शुल्क विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना।
