महागठबंधन शासन के दौरान दी गई संविदा रद्द | 26 Jun 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये पिछली 'महागठबंधन' सरकार द्वारा दिये गए 826 करोड़ रुपए के 350 संविदाओं को रद्द कर दिया।
मुख्य बिंदु
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की गई जाँच में पता चला है कि संविदाकार चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण ये संविदा रद्द कर दी गई थी।
- सूत्रों के अनुसार, बाँका ज़िला इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित सबसे अधिक 106 संविदा रद्द कर दी गई हैं, इसके बाद जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद और आरा का स्थान है।
- स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, ग्रामीण कार्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राज्य की पिछली महागठबंधन सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (Public Health Engineering Department- PHED)
- यह एक सरकारी एजेंसी है जो जनता को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।