उत्तर प्रदेश
अवमानना कार्यवाही में CAT के आदेश के विरुद्ध अपील
- 02 Apr 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
मुख्य बिंदु:
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323-A के तहत की गई थी।
- यह संघ या सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों के निर्णय का प्रावधान करता है।
- पूरे भारत में CAT की 19 बेंच हैं।
- CAT एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य शामिल हैं जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी न्याय देने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।
- एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, CAT का प्रमुख होता है।
संविधान का अनुच्छेद 226
- संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध तथा अधिकार वारंट सहित रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
- यहाँ ‘किसी अन्य उद्देश्य’ का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं, यानी यह उस मामले तक लागू नहीं होता है जहाँ सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।
- यहाँ ‘किसी अन्य उद्देश्य’ का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है।
- उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बल्कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है।
