Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 जनवरी, 2021

मलाला युसुफजई छात्रवृत्ति 

अमेरिकी काॅन्ग्रेस ने हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है, जिसके माध्यम से ‘यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट’ (USAID) द्वारा पाकिस्तान में चलाए जा रहे ‘मैरिट एंड नीड-बेस्ड’ कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पाकिस्तानी महिलाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी काॅन्ग्रेस से पारित होने के बाद इस अधिनियम को अमेरिकी राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा गया है। इस विधेयक के मुताबिक,‘यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट’ के लिये यह अनिवार्य है कि वह वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के मध्य पाकिस्तान संबंधी उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत मौजूदा मापदंडों के अनुरूप कम-से-कम 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति पाकिस्तान की महिलाओं को प्रदान करे। विधेयक के अनुसार, USAID द्वारा अमेरिका में मौजूदा पाकिस्तानी आप्रवासियों और निजी क्षेत्र में कार्यरत पाकिस्तानी लोगों से इस कार्यक्रम के संबंध में सलाह ली जाएगी और उन्हें इसमें यथासंभव निवेश के लिये प्रेरित किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। ज्ञात हो कि 10 अक्तूबर, 2014 को पाकिस्तान की मलाला युसुफजई को ‘बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिये संघर्ष करने हेतु भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्त्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल 

हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक (मानवाधिकार) का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्त्व में कार्य करेंगे। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल सेना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवाधिकार उल्लंघन रिपोर्ट की जाँच करने के लिये एक नोडल बिंदु के तौर पर कार्य करेगी। ज्ञात हो कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंज़ूरी दे दी थी, हालाँकि अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी अधिक समय लग गया। मानवाधिकार सेल की कार्यपद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सेल के पास आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध है, SSP/SP रैंक के एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। मानवाधिकार सेल द्वारा सेना के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करने के लिये आवश्यक तंत्र विकसित किया जाएगा। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना

मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बाँध पर बन रहे 600 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना के लिये अनुमानित निवेश तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए है। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उक्त परियोजना के विकास के लिये सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी है। इस परियोजना के तहत बाँध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें सौर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरेंगे। साथ ही जब बाँध का जल स्तर कम होगा, तो यह स्वतः ही ऊपर और नीचे की ओर समायोजित हो जाएगा। इसका डिज़ाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि पानी की लहरों और बाढ़ का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट्राइफूड पार्क 

आदिवासियों (वनवासियों और कारीगरों) की आजीविका में सुधार लाने तथा जनजातीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश के 5 ज़िलों में ट्राइफूड (जनजातीय खाद्य) पार्क की स्थापना के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। ट्राइफूड पार्क एक प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं, जिनका लक्ष्य लघु वनोपज को बढ़ावा देना है। ट्राइफूड पार्क में स्थानीय वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद की जाती है और उन्हें ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट के माध्यम से देश भर में बेचने के लिये प्रसंस्कृत किया जाता है। वर्ष 1987 में गठित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।