राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम (NIP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• इन परियोजनाओं को अगले पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
• ध्यातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल होंगी। अतः आधारभूत परियोजनाओं में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जाने की घोषणा उपर्युक्त परियोजना का ही हिस्सा है।
• वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तैयार करने हेतु हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
• वर्ष 2020 से 2025 के दौरान भारत में बुनियादी ढाँचे पर अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% ऊर्जा (24%), सड़क (19%), शहरी (16%), और रेलवे (13%) जैसे क्षेत्रों में होगा।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों से 39-39 प्रतिशत वित्त प्राप्त किया जाएगा और निजी क्षेत्र से 22 प्रतिशत वित्त प्राप्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है?

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिये वर्ष 2030 तक बुनियादी सुविधाओं पर 4.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का कार्य इसे एक कुशलतम तरीके से संभव बनाना है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लाभ

• अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में: बेहतर नियोजित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से आधारभूत परियोजनाओं को अधिक सक्षम करने, कारोबार में वृद्धि, रोज़गार सृजन, जीवनयापन में सुगमता और बुनियादी ढाँचे तक सभी को न्यायसंगत पहुँच प्रदान करने जैसे अनेक फायदे होंगे जिससे विकास को और अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।
• सरकार के राजस्व में वृद्धि: इस कार्यक्रम से बुनियादी ढाँचों के निर्माण में तेज़ी आएगी। चूँकि विकसित बुनियादी ढाँचा आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाता है जिससे सरकार के राजस्व आधार में सुधार होगा और साथ ही उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित व्यय की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
• यह कार्यक्रम परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही परियोजना में बोली लगाने के लिये तैयारी हेतु पर्याप्त समय भी प्रदान करता है।
• यह कार्यक्रम परियोजना के असफल होने जैसी आशंका को कम करता है तथा निवेशकों के आत्मविश्वास में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त के स्रोतों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करता है।
• यह कार्यक्रम निवेशकों के विश्वास को बढ़ता है क्योंकि इसके माध्यम से परियोजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। यह सक्रिय परियोजनाओं की निगरानी संबंधी तनाव को कम करता है, जिससे गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non Performing Assets- NPA) की संभावना कम होती है।
• इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत को वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।

NIP से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कैसे मदद मिलेगी?

• 102 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं से देश का बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ होगा जिससे देश में उत्पादन की दर बढ़ेगी और साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने का एक बेहतर माहौल बनेगा।
• दरअसल, इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी और रोज़गार के अवसर निर्मित होंगे फलतः सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्त्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया