वन (संरक्षण) नियम, 2022

प्रिलिम्स के लिये: वनीकरण, भारत राज्य वन रिपोर्ट, 2019, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।  मेन्स के लिये: वन के प्रावधान (संरक्षण) नियम, 2022, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय वन नीति, 1988, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972।

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण) नियम, 2022 जारी किया है। 

• यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान किया गया है। 

वन (संरक्षण) नियम, 2022 के प्रावधान: 

• समितियों का गठन: 
  • इसने एक सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (UT) सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया। 
• सलाहकार समिति: 
  • सलाहकार समिति की भूमिका इसके लिये संदर्भित प्रस्तावों और केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित वनों के संरक्षण से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में सलाह देने या सिफारिश करने तक सीमित है। 
• परियोजना स्क्रीनिंग समिति: 
  • MoEFCC ने वन भूमि के अंतरण से जुड़े प्रस्तावों की प्रारंभिक समीक्षा के लिये प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति के गठन का निर्देश दिया है। 
  • पांँच सदस्यीय समिति प्रत्येक महीने कम-से-कम दो बार बैठक करेगी और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी। 
  • 5-40 हेक्टेयर के बीच की सभी गैर-खनन परियोजनाओं की समीक्षा 60 दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिये और ऐसी सभी खनन परियोजनाओं की समीक्षा 75 दिनों के भीतर की जानी चाहिये। 
  • बड़े क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिये समिति को कुछ और समय मिलता है, जिसमें 100 हेक्टेयर से अधिक की गैर-खनन परियोजनाओं के लिये 120 दिन और खनन परियोजनाओं के लिये 150 दिन शामिल है। 
• क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियाँ: 
  • सभी रैखिक परियोजनाओं (सड़कों, राजमार्गों आदि), 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि से जुड़ी परियोजनाएंँ और जिन्होंने सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिये उनकी सीमा के बावजूद 0.7 तक कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि के उपयोग का अनुमान लगाया है, उनकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में जांँच की जाएगी। 
• प्रतिपूरक वनीकरण: 
  • पर्वतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ, या राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि केअंतरण में सक्षम होंगे,  इसके अलावा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जहांँ कवर 20% से कम है, में प्रतिपूरक वनरोपण करना। 

वन संरक्षण के लिये अन्य पहलें: 

• भारतीय वन नीति, 1952: 
  • यह औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार था। हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का एक- तिहाई तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था। 
    • उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी। दो विश्व युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएँ जैसे- नदी घाटी परियोजनाएँ, लुगदी, कागज़ और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हित की वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप जंगलों के विशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लिये राज्यों को मंज़ूरी दे दी गई। 
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980: 
  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया। 
    • इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांँकि हाँंकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था। 
• राष्ट्रीय वन नीति, 1988: 
  • राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था। 
    • इसने वाणिज्यिक सरोकारों से वनों की पारिस्थितिक भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव किया। 
    • इसमें देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से को वन और वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। 
• राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम: 
  • इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये लागू किया गया है। 
• अन्य संबंधित अधिनियम: 
  • 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2002 का जैवविविधत अधिनियम। 
  • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006: 
    • यह वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों एवं वन भूमि पर कब्ज़ेको पहचानने के लिये बनाया गया है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं। 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:  प्रश्न. भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त हैः  यह उसी अक्षांश पर स्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुज़रता है।  इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है।  12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।  निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उपर्युक्त सभी विशेषताएँ हैं?  A. अरुणाचल प्रदेश  B. असम  C. हिमाचल प्रदेश  D. उत्तराखंड  उत्तर: A   अरुणाचल प्रदेश 26.28° उत्तरी से 29.30° उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुज़रता है (राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग 23° उत्तरी से 30° उत्तरी तक है)।  वर्ष 2011 के आँंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का वनावरण 80.50 प्रतिशत था, जो वर्तमान आंँकड़ों के अनुसार  79.63% है। 2 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करते हैं, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 11.68% है।  अतः विकल्प A सही उत्तर है।

स्रोत : द हिंदू