मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख संगठन है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालाँकि,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढाँचा और संरचना इसकी स्थापना के पश्चात काफी हद तक अपरिवर्तित रही है,और यह आज के विश्व की जटिल चुनौतियों का समाधान करने में असक्षम प्रतीत होती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व को ध्यान में रखा गया था, लेकिन आज का भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बहुत अलग है।

विषयवस्तु

भूराजनीतिक गतिशीलता बदलना:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संरचना: UNSC की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और इसकी संरचना उस युग की शक्ति गतिशीलता को दर्शाती है, जिसमें P5 (स्थायी सदस्य) संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं। वीटो शक्तियाँ धारण करना। आज की दुनिया उस समय की द्विध्रुवीय शक्ति संरचना से काफी अलग है।

नई शक्तियों का उद्भव: भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ़्रीका और जर्मनी जैसी उभरती हुई शक्तियाँ, जिन्हें अक्सर सयुंक्त रूप से G4 कहा जाता है, इन देशो ने वैश्विक मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं और इन देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव भी है, फिर भी ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर हैं।

आर्थिक केंद्रों में बदलाव: विश्व अर्थव्यवस्था परिदृश्य बदल गया है, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ केंद्र में आ गई हैं। विशेष रूप से चीन और भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है और वर्तमान में वे विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। यह बदलाव वैश्विक शासन में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है

बदलते गठबंधन और संघर्ष: नए सुरक्षा खतरों, गैर-राज्य अभिकर्ता का उद्भव, और गठबंधनों और संघर्षों में बदलाव इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये एक अधिक लचीले और प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

बदलते सामाजिक-आर्थिक आयाम:

वैश्वीकरण: वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व को पहले से कई अधिक आपस में जोड़ दिया है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे सीमाओं से परे हैं, जिनके लिये व्यापक और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक मुद्दों में से एक बनकर उभरा है। इसके निहितार्थ पर्यावरणीय चिंताओं से अलग है,और शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे यह एक ऐसा विषय बन जाता है जिस पर यूएनएससी का ध्यान चाहिये।

महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा: COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य संकटों से निपटने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। स्वास्थ्य सुरक्षा वैश्विक सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गई है और इसके लिये यूएनएससी की भागीदारी की आवश्यकता है।

मानवाधिकार और मानवीय संकट: मानवाधिकारों के हनन और मानवीय संकटों की बढ़ती घटनाएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप की मांग करती हैं। एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन मुद्दों पर विविध दृष्टिकोणों का बेहतर प्रतिनिधित्व करना चाहिये। हाल के उदाहरण म्यांमार की जुंटा सरकार और अफ्रीका में सूडान आदि में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में असमर्थ रहना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता हैं।

UNSC सुधारों की आवश्यकता:

समावेशिता और वैधता के लिये: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना को अलोकतांत्रिक और वैधता की कमी के रूप में देखा जाता है। सुधारों का लक्ष्य ऐसे अधिक देशों को शामिल करना होना चाहिये जो समकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाते हों। P5 देशों, विशेष रूप से रूस और चीन ने लगातार ऐसे किसी भी सुधार का विरोध किया है जो उनकी वीटो शक्तियों को कमजोर कर सकता है। इसने सुधार वार्ता की प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।

न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिये: G4 देशों और कुछ अन्य देशों ने स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किये जाने के लिये तर्क दिया है। वे अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं जो विश्व में बदलते शक्ति संबंधों को प्रतिबिंबित करता है।

प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये: एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी होना चाहिये। सदस्यता बढ़ाकर और वीटो शक्ति हटाकर एक अधिक सहयोगी और उत्तरदायी संगठन को बढ़ावा मिल सकता है। 193 सदस्य देशों के बीच सुधारों पर आम सहमति तक पहुंचना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है,क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी प्राथमिकताएँ और मांगें होती हैं।

वैश्विक शासन के लिये: जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और मानवीय मुद्दों जैसे वैश्विक शासन मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो वैश्विक शासन मानकों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के ऐतिहासिक संदर्भ ने कुछ क्षेत्रों में बदलावों के प्रति प्रतिरोध पैदा किया है।

भारत का परिप्रेक्ष्य:

स्थायी सदस्यता: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये लगातार अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। इसका तर्क है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिये वह स्थायी सदस्यता का हकदार है, जो वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करेगा।

शांति स्थापना में योगदान: वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुये भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारत का मानना है कि, यह स्थायी सदस्यता के लिये उसकी उपयुक्तता को दर्शाता है।

क्षेत्रीय प्रमुखता: भारत दक्षिण एशिया का एक महत्त्वपूर्ण देश और एशियाई महाद्वीप की एक प्रमुख शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट इस क्षेत्रीय प्रमुखता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगी।

बहुपक्षीय कूटनीति: भारत की गुटनिरपेक्षता की परंपरा और बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता UNSC सुधारों के अपने लक्ष्य के साथ संरेखित हैं, जो सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने के महत्त्व पर जोर देती है।

वीटो शक्ति: भारत, अन्य देशों के साथ,वीटो शक्ति को सीमित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करता है। UNSC की वर्तमान स्वरूप में वीटो के कारण इसकी कार्यक्षमता अक्सर बाधित होती रही है।

निष्कर्ष

विश्व भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयाम वास्तव में गहरे बदलावों से गुजर रहे हैं। ये बदलाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक शासन संरचनाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं, जिसमें अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद,समकालीन दुनिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये सुधार की आवश्यकता है। सुधारों के प्रयास बाधाओं की दृढ़ता के कारण बाधित हुये हैं, जिनमें से प्रमुख P5 देशों की सुधरों में अनिच्छा है। हालाँकि, परिवर्तन की तीव्र आवश्यकता की पहचान और भारत जैसी उभरती शक्तियों की वकालत के साथ, यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक अधिक प्रतिनिधि और कार्यात्मक UNSC की गारंटी के लिये अपने प्रयास जारी रखने चाहिये।