मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

एक आँकड़े के अनुसार भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 37% अल्पभार, 21% दुर्बलता, 39% ठिगनापन तथा 8% बच्चे अत्यधिक कुपोषण से ग्रसित हैं । इसी प्रकार WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार मोटापे से ग्रसित लोगों की वैश्विक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है साथ ही  गर्भवती महिलाओं के मामलो में भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इन्हीं समस्याओं को संबोधित करते हुए हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं:

• इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जायेगा। पहले चरण में 315 उन ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमे कुपोषण की स्थिति अत्यधिक भयावह है, 235 ज़िलों को दूसरे चरण में तथा शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा। 
• एक शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्यों को निर्धारित करेगा तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को निर्देशित करेगा।
• इसके तहत कुपोषण को संबोधित करने वाली विभिन्न योजनाओं की मैपिंग की व्यवस्था की गई है।
• सूचना प्रोद्योगिकी (ICT) आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) को ICT आधारित उपकरणों का प्रयोग करने और रजिस्टरों के उपयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
• आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य तथा लम्बाई के जाँच की व्यवस्था करना। 
• कार्यक्रम के सामाजिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था करना।
• पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना करना तथा लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के लिये विभिन्न क्रियाकलापों की व्यवस्था करना।

भारत में कुपोषण की भयावहता को देखते हुए एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी जो कुपोषण को बहुआयामी रूप में संबोधित करता हो। यह कार्यक्रम मिशन मोड में शुरू किया गया है। इसके तहत प्रतिवर्ष अल्पविकास, अल्पपोषण और जन्म के समय अल्पभार वाले बच्चों की संख्या में 2% तथा एनीमिया में 3% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन 2022 तक अल्पविकास के मामलों में एक चौथाई तक कमी लाने को प्रतिबद्ध है। इस मिशन में मुख्य रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा किशोरियों को शामिल किया गया है। अतः यह आशा की जा सकती है कि यह कार्यक्रम देश में कुपोषण की समस्या से निपटने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।