मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

भारतीय कृषि की मानसून पर अति निर्भरता के कारण इसमें अत्यधिक अनिश्चितता एवं परिवर्तनीयता पाई जाती है। इसके अलावा चक्रवात, कीटों का हमला,पाला पड़ना आदि भारत में फसलों को व्यापक हानि पहुँचाते हैं। ऐसे में विभिन्न कृषि बीमा योजनाएँ इन आपदाओं और अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।  

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना,एकीकृत पैकेज बीमा जैसी प्रमुख योजनाएँ चलाई जा रही हैं। रबी, खरीफ और बागवानी फसलों के लिये अलग-अलग प्रीमियम पर आधारित बीमा के प्रावधान वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, परंतु इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ कमियों के चलते इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में कैग ने इस योजना से जुड़ी कमियों के आधार पर सरकार की आलोचना की है। कैग द्वारा उजागर की गई कमियाँ तथा इस योजना से जुड़ी अन्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं- 

• राज्यों द्वारा प्रभावित किसानों को  बीमा राशि प्रदान किये जाने में देरी के कारण किसानों तक समय से वित्तीय मदद पहुँचाने का लक्ष्य बाधित हुआ है।
• बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों के खातों में बीमा राशि जमा कराने में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।  
• कृषि बीमा कंपनी (AIC) , निजी कंपनियों को धनराशि देने के पहले उनके दावों के सत्यापन करने की प्रक्रिया में धीमी रही है।   
• कैग द्वारा जितने किसानों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से दो-तिहाई किसानों को इस योजना की जानकारी ही नहीं थी। 
• राज्य, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिये स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने में असफल रहे हैं।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्रियान्वयन न हो पाना भी कई किसानों को इसके लाभों से वंचित कर रहा है। दरअसल इस योजना को राज्यों को अपनी स्वेच्छानुसार लागू करने की छूट दी गई है।

इन कमियों और चुनौतियों के निराकरण के बाद ही किसानों का अधिकतम हित सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार को योजना के क्रियान्वयन पर उचित निगरानी रखनी होगी, अन्यथा यह योजना अपने लक्ष्य से दूर चली जाएगी।