मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित ‘कानून के समक्ष समानता’ और ‘कानून के समान संरक्षण’ की अवधारणा को स्पष्ट करें

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) भारत की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषण करें।

संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि क्या है? इसके समर्थन और विरोध में दिये जाने वाले तर्कों की चर्चा करें।

भारत में कुपोषण के प्रभाव का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय पोषण रणनीति कुपोषण से लड़ने में किस प्रकार सक्षम है?

हाल ही में शरणार्थियों के मुद्दे एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरे हैं। क्या भारत में शरणार्थियों से संबंधित एक स्पष्ट नीति की तत्काल आवश्यकता है ? चर्चा करें।

भारत में चुनावों के लिये राजकीय वित्त पोषण के पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट करें।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित संवैधानिक उपबंध/उपबंधों का उल्लेख करते हुए इस कथन पर चर्चा करें कि मादक पदार्थ का दुरुपयोग भारत के लिये गंभीर सामाजिक-आर्थिक चिंता बनकर उभरा है।

अंतर्राज्यीय परिषद के कार्यों का उल्लेख करें। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में यह किस हद तक सफल रही है?

हाल ही में भारत सरकार ने ‘अफगान नीतिबलों’ को प्रशिक्षित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके उद्देश्य और महत्त्व पर चर्चा करें।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुली जेलों तथा कैदियों के साथ बेहतर मानवीय व्यवहार के प्रतिपादन के लिये जारी दिशा-निर्देशों को बताएँ। कारगार-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये आप किस रणनीति को अपनाएंगे?

भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच चतुर्भुज सहयोग में भारत का मुद्दा, एक महान शक्ति के रूप में चीन के उदय से जुड़ा है। विश्लेषण करें।

दल-बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं?

बाल-विवाह ने सदियों से मानव संसाधन के विकास को बाधित किया है। भारत में बाल-विवाह को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार कारकों की पहचान कीजिये।

क्या पर्यावरणीय आंदोलन सरकारी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें।

दबाव समूह, राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न हैं? “राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से उपजा निर्वात ही दबाव समूह की उत्पत्ति का कारण है।” इस कथन पर चर्चा करें।

एजेंडा 2063 क्या है? भारतीय दृष्टिकोण से इसके महत्त्व पर चर्चा करें।

"सट्टेबाज़ी एक ऐसी बुराई है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस समस्या की ओर पीठ करने के बजाय सरकार को सट्टेबाज़ी को वैध बना देना चाहिये। सट्टेबाज़ी को वैध बनाने से खेल और इसके भागीदारों पर अनैतिक तत्त्वों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।" इस कथन के प्रकाश में भारत में सट्टेबाज़ी को वैध करने के परिणामों का मूल्यांकन करें।

हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन के पीछे क्या संभावित कारण हैं ? इसे और अधिक प्रभावी बनाए जाने के उपाय लिखें।

विश्व विकास रिपोर्ट-2018 अपने पूर्व के संस्करणों से किस प्रकार भिन्न है? भारत के संबंध में यह कौन-सी चिंताएँ व्यक्त करती है? इसमें उजागर की गई विसंगतियों को समाप्त करने के लिये कौन-से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं?

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था है, लेकिन यह संस्था कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। सीबीआई में संभावित सुधारों पर टिप्पणी करें।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के लागू होने के दो से अधिक दशकों के बाद भी ग्राम स्वराज का गांधीवादी आदर्श एक अधूरी कार्यसूची (एजेंडा) के रूप में बना हुआ है। टिप्पणी कीजिये।

विधानसभा अध्यक्ष को दलीय राजनीति से ऊपर होना चाहिये क्योंकि संविधान ने उसे अधिनिर्णयन कार्य भी सौंपे हैं। अतः न्यायिक सिद्धांत और न्यायपूर्ण व्यवहार उससे न केवल निष्पक्ष होने की अपेक्षा करते हैं बल्कि ऐसी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिये। राज्य विधानसभाओं के हालिया मुद्दों के संदर्भ में अध्यक्ष की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा करें।

यह सत्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा अनन्य रूप से राष्ट्रपति की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि पर निर्भर है लेकिन इस निर्णय का आधार सदैव वस्तुनिष्ठ होना चाहिये। चर्चा करें।

पिछले पाँच दशकों से राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है, इसलिये इस कार्यालय को समाप्त करना बेहतर होगा। क्या आप सहमत हैं? औचित्य के साथ चर्चा कीजिये।

जहाँ तक कल्याणकारी विधायनों की बात है, कार्यपालिका के सांविधिक दायित्वों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के दायित्वों के समतुल्य नहीं रखा जा सकता क्योंकि पूर्ववर्ती का उत्तम क्रियान्वयन कार्यपालिका का पावन कर्त्तव्य है। कार्यपालिका द्वारा सूखा प्रबंधन में निष्फलता के संदर्भ में स्वराज अभियान नामक एनजीओ द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में कथन पर चर्चा करें।

" विकास को प्राप्त करने के लिये सुशासन आवश्यक है, जबकि सहभागितापूर्ण लोकतंत्र न्यायोचित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करता है।" दिये गए कथन के आलोक में ‘मन की बात’ और ‘मेरी सरकार’(my gov) पहल को आप किस तरह से देखते हैं, साथ-ही-साथ इस संदर्भ में अभी और क्या करने की आवश्यकता है? चर्चा करें।

भारत की वर्तमान विदेश नीति में ‘पंचशील’ की जगह ‘पंचामृत’ ने ले ली है, जिसका आधार है- सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता। कथन की तार्किकता को सिद्ध करें।

भारतीय संविधान में निहित ‘समानता का अधिकार’ एवं ‘धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार’ दोनों मौलिक अधिकार हैं, परंतु ‘सबरीमाला मंदिर प्रवेश निषेध’ एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद ने दोनों अधिकारों को एक द्वंद्व के बिन्दु पर ला खड़ा किया है, जिससे यह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या प्रतियोगी? टिप्पणी करें।

चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ गई हैं। क्या आपको लगता है कि इसे वैधानिक (सांविधिक) समर्थन दिये जाने की आवश्यकता है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रभाव का विश्लेषण करें।

"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। विश्लेषण कीजिये।